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राजस्थान पुलिस महकमे के ACB के डीजी के एक आदेश ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है. डीजी के आदेश के अनुसार, अब रिश्वत के मामले में पकड़े जाने वाले आरोपी के फोटो और वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा, जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए. इस आदेश के बाद सरकार के मंत्रियों ने ही सवाल खड़े कर दिए तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया. इसके बाद आदेश को लेकर कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं.
हांलाकि उदयपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह कह दिया कि उनको इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जयपुर जाने के बाद एक बार उस आदेश का रिव्यू करवाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वसुधंरा सरकार के समय भी ऐसा आदेश आया था. वहीं इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की एक बेंच का आदेश है और उसी के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है.
CM गहलोत बोले- आदेश का करेंगे रिव्यू
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बावजूद जयपुर पहुंचकर आदेश का रिव्यू करवाने की बात कही है. अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों पर छापे लगातार जारी रहेंगे. पूरे देश में राजस्थान एसीबी ने जो काम किया है, वह सबसे बेहतरीन काम किया है.
जरूरत पड़ी तो वापस लेंगे आदेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान एसीबी की तारीफ हो रही है. मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है. मीडिया को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरीके के आदेश निकलते रहते हैं, इसे चेक करवाया जा रहा है और रिव्यू करवा करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो इस आदेश को वापस भी ले लिया जाएगा.
