साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट का बड़ा फैसला, लौटाया खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार

X पर सम्मान लौटाने का किया था ऐलान

इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतने वाली विनेश फोगाट ने 5 दिन पहले मंगलवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को वापस लौटाने का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि पहलवान जब न्याय पाने के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं ऐसे में इस तरह के सम्मान हमारे लिए निरर्थक बन गए हैं. विनेश ने पीएम मोदी को लिखे पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी सरकार के उन फैंसी विज्ञापनों की तरह नहीं है जिनमें महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान की बात की जाती है. उन्होंने आगे कहा, “मुझे ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था लेकिन अब इनका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है. हर महिला सम्मान के साथ समाज में जीना चाहती है. इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस करना चाहती हूं ताकि सम्मान से जीने की राह में ये हमारे लिए बोझ की तरह न रहें.”

साल 2020 में मिला था खेल रत्न

पहलवान विनेश फोगाट को 3 साल पहले 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया गया था. इससे पहले उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. विनेश से पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया और डेफलंपिक्स के चैंपियन वीरेंदर सिंह यादव भी अपने-अपने पद्मश्री पुरस्कार लौटा चुके हैं. पिछले दिनों संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे. बृजभूषण सिंह के करीबी कहे जाने वाले संजय के गुट ने चुनाव में 15 में से 13 पद जीत लिए थे. इस जीत के साथ ही विवाद शुरू हो गया. पहलवानों की ओर से यह मांग रखी गई थी कि बृजभूषण का कोई भी करीबी भारतीय कुश्ती महासंघ प्रशासन में नहीं होना चाहिए. हालांकि चुनाव में संजय सिंह की जीत के तुरंत बाद ही रियो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की ओर से पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल मामला कोर्ट में है. दूसरी ओर, खेल मंत्रालय ने चुनाव के बाद निर्वाचित पैनल को ही निलंबित कर दिया. मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर महासंघ के नवनिर्वाचित पैनल को निलंबित कर दिया था और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को कुश्ती के संचालन के लिए एक अस्थायी पैनल का गठन करने के लिए निर्देश दिया.