चित्तौड़गढ़। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा के पावन कार्य को शर्मसार कर दिया है। यहां के एक सरकारी विद्यालय में तैनात संस्था प्रधान और महिला शिक्षिका का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन शख्स पर यह वीडियो होने का दावा किया जा रहा है, वह पूर्व में शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालाँकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ईमेल के माध्यम से यह पुष्टि की है कि उन्हें यह वीडियो प्राप्त हुआ है।
सीसीटीवी फुटेज ने खोली गंदी करतूत
चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल का एक सीसीटीवी वीडियो शिक्षा महकमे में भूचाल ला चुका है। इस वीडियो में स्कूल के संस्था प्रधान और एक महिला शिक्षिका की अश्लील हरकतें रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसने ना सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। इस घटना ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया है और अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
आरोपी शिक्षा विभाग के बड़े पदों पर
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा का यह वीडियो करीब 6 मिनट लंबा है और इसमें दिख रही शर्मनाक हरकतों से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जहां एक ओर आरोपी संस्था प्रधान अरविंद व्यास, जो वर्तमान में कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीडियो में महिला शिक्षिका के साथ अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं, वहीं इस घटना की जांच और कड़ी हो रही है।
शिक्षा विभाग में हलचल, निलंबन की प्रक्रिया हुई तेज
जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने वीडियो प्राप्त होने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात की है। प्रारंभिक जांच के तहत दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के बाद विभाग में अराजकता फैली हुई है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस पर सवाल उठाएंगे
चाहे वह चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में शिक्षा संघ के प्रदेश सम्मेलन की बात हो, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल थे, या सोशल मीडिया पर इस वीडियो की चर्चा, यह घटना शिक्षा विभाग के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन चुकी है। यह वीडियो अब ना केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुका है, बल्कि इस पूरे मामले ने प्रदेशभर में शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
