reporttimes
प्रदेश में नवसृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर जल्द ही सीबीईओ कार्यालय खुलेंगे। सोमवार को जहां प्रांरभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। वहीं पंचायत मुख्यालयों पर भवन निर्माण के लिए भूमि की तलाश जारी है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने नवसृजित पंचायत समिति क्षेत्रों में सीबीएसई कार्यालय खुलवाने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। जिससे झुंझुनूं जिले की सिंघाना, मंडावा व पिलानी सहित प्रदेश के 22 जिलों में 57 नवगठित पंचायत समिति मुख्यालयों पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी, समग्र शिक्षा कार्यालय खोले जाएंगे।
प्रांरभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर के शासन उप सचिव के आदेश पत्र द्वारा प्रदेश में नवसृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर नए सीबीईओ कार्यालय खोले जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण प्रदेश के 22 जिलों में 57 नवगठित पंचायत समिति मुख्यालयों पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी, समग्र शिक्षा कार्यालय की स्वीकृति जारी की गई है।
प्रदेश के 22 जिलों में खुलेंगे 57 सीबीईओ कार्यालय, इनमें झुंझुनूं जिले में तीन
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार झुंझुनूं जिले की सिंघाना, मंडावा व पिलानी पंचायत समिति, अजमेर में अजमेर ग्रामीण व सावर, अलवर में गोविंदगढ़ व मालाखेड़ा, बारां के मांगरोल, बाड़मेर के फागलिया, आडेल, बाड़मेर ग्रामीण, पायना कला, भरतपुर के भुसावर, उच्चैन, भीलवाड़ा के करेड़ा व बदनाैर में, बीकानेर के बज्जू (बज्जू खालसा) व पूगल में, दौरा के रामगढ़ पचवारा, नांगल राजावतान, बसवा, बैजूपाड़ा व सिकंदरा में, धौलपुर के सरमथुरा में, जयपुर के जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मोजमावाद, आंधी, माधोराजपुरा, तुंगा व कोटखावदा में जैसलमेर के मोहनगढ़, नाचना, भणियाणा व फतेहगढ़ में, जालौर के सरगाउ व बागोड़ा में, करौली के श्रीमहावीरजी व मासलपुर में, जोधपुर के धवा, घंटियाली, चामूआउ व केरू में, नागौर के भैरूंदा में, प्रतापगढ़ के सुहागपुर, दलोट व धमोत्तर में, राजसमंद के देलवाड़ा में, सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में, सीकर के नेछवा, पलसाना व अजीतगढ़ में, टोंक के के पीपलू में व उदयपुर के नयागांव, वल्लभनगर व जयसमंद पंचायत समिति में नए सीबीईओ कार्यालय खोले जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इनकी घोषणा की थी। इसके तहत अब आदेश जारी हुए हैं।
