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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्सहान कि दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इससे वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगी। इसके लिए सीएम गहलोत ने राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश की करीब 36, 300 छात्राओं के शुल्क का पुनर्भरण होगा। सीएम गहलोत ने पुनर्भरण के लिए 14. 83 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
14.83 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
सीएम अशोक गहलोत ने योजना के तहत प्रतिवर्ष 37 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभांवित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण योजना के तहत स्नातक स्तर के कार्सेज में 1600 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेंज में 5300 सीटें, डिप्लोमा कोर्सेज में 10,000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है।
गहलोत की बजट घोषणा धरातल पर
योजना के तहत राज्य सरकार अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। उनके द्वारा अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा को जमीन धरातल पर उतारा गया है।
