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राजस्थान कै सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में युवाओं के हित में अहम फैसले लिए गए है। ईडब्लयूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर सरकारी नियुक्तियों के रास्ते खोले गए है। वहीं पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 के 4 हजार पदों को भरने की कार्यवाही को आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है। कैबिनेट ने राजस्थान सोशल एंड परफोर्मेंस आडिट अथोरिटी का गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी करने, पैलेस आॅन व्हील ट्रेन को Operation and Maintenance Model के तहत संचालित करने, राजस्थान इंस्टीयू्ट आॅफ एडवांस लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल काॅलेज का नाम पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के नाम करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित अन्य निर्णय लिए है।
शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत
गहलोत कैबिनेट ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत देने का निर्णय लिया है। अब नवासा नवासी, भाई- बहन, उनके पुत्र और पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में माने जाएंगे। इसके लिए गहलोत सरकार ने शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नियुक्ति नियम 2018 को निरस्त कर नए नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है।
एलडीसी भर्ती 2013
गहलोत कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायतीराज भर्ती 2013 के क्रम में 4 हजार अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया है। जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायतीराज के प्रावधानों द्वारा भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 से बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतिक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों के भरने की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है।
