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राजस्थान में छात्रवृत्ति का इंतजार खत्म हो गया है। गहलोत सरकार ने अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए है। जिलेवार राशि आवंटित की गई है। सामाजिका न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक हरीमोहन मीना ने यह जानकारी दी। जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय यह देखा गया है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाअंतर्गत जिला स्तर से भुगतान स्वीकृति जारी किए जाने एवं भुगतान किए जाने में प्राथमिकता क्रम को नजरअंदाज कर पूर्व में पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को को प्राथमिकता से निस्तारित नहीं कर बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति व भुगतान कार्यवाही कर दी जाती है। ऐसा नही करने के निर्देश दिए गए है।
प्रदेश के 34 जिलों को राशि आवंटित
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक हरीमोहन मीना ने जिलेवार 120 करोड़ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवंटित किए है। धन अभाव में स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब प्रदेश के 34 जिलों के यह राशि आवंटित कर दी गई है। निदेशक हरीमोहन मीना के जारी आदेश के अनुसार छात्रवृत्ति के प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब जिलों को धन आवंटित कर दिया है।
प्राथमिकता क्रम को नजरअंदाज नहीं करने के निर्देश
जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय यह देखा गया है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाअंतर्गत जिला स्तर से भुगतान स्वीकृति जारी किए जाने एवं भुगतान किए जाने में प्राथमिकता क्रम को नजरअंदाज कर पूर्व में पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को को प्राथमिकता से निस्तारित नहीं कर बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति व भुगतान कार्यवाही कर दी जाती है। क्रम के किए बिना भुगतान किए जाने से अनियमितता होने की संभावना रहती है। कार्यालय में जिस क्रम से आवेदन प्राप्त हुए है। उसका निस्तारण उसी प्राथमिकता से किया जाए। ऐसा नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
