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राजस्थान में लंबे समय चल रही ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने लिए सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में ओबीसी आऱक्षण की विसंतियों को दूर करने के ड्राफ्ट पर मुहर लगेगी। सरकार के इस निर्णय से ओबीसी के लाखों युवाओं को भर्तियों में फायदा होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि सीएम गहलोत के साथ सोमवार को हुई वार्ता में सीएम ने आश्वासन दिया है।
30 सितंबर को जयपुर में हुआ था बड़ा प्रदर्शन
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 30 सितंबर शुक्रवार को राज्य के युवा जयपुर में ओबीसी आरक्षण में विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि 2018 में पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी गलत सर्कुलर के कारण ओबीसी युवाओं को 21% आरक्षण होने के बावजूद भर्ती में एक भी पद नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार के गलत आदेश से ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाये।
सीएम अशोक गहलोत ने दिए थे निर्देश
इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ओबीसी आरक्षण के संबंध में विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए थे। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में पैदा हुईं विसंगतयों का सकारात्मक हल करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने विभागीय और कानूनी राय लेकर इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकाले जाने की बात कही, ताकि यह प्रक्रिया में ना अटके। मान जा रहा है कि अब कैबिनेट की मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर हो सकेंगी।
