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राजस्थान में विधानसभा चुनावों से महज एक साल पहले अफसरशाही और मंत्री के बीच तकरार खुलकर सामने आ गई है. पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम के बीच में फोन उठाने पर फटकारने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. वहीं मंत्री मीणा के खिलाफ राजस्थान के आईएएस अधिकारी लामबंद हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आईएएस एसोसिएशन किसी मंत्री से विवाद होने पर इस तरह से लामबंद हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस एसोसिएशन ने दूसरी बार मुख्य सचिव ऊषा शर्मा से मुलाकात कर सीएम अशोक गहलोत से मंत्री मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
एसोसिएशन का साफ कहना है कि ऐसे माहौल में काम करना असंभव है. बता दें कि राजस्थान के राजनीतिक और अफसरशाही के इतिहास में यह पहली घटना है जब आईएएस अफसरों ने काम को लेकर अपने मुखिया को इस तरह अल्टीमेटम जारी किया है.
वहीं आईएएस अफसरों के अलावा अब मंत्री के खिलाफ आईपीएस और आईएफएस एसोसिएशन भी उतर गई है. दरअसल बुधवार को दोनों एसोसिएशन ने भी मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की अपील करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
कार्रवाई की मांग पर अड़े अधिकारी
आईएएस एसोसिएशन के सचिव डॉ. समित शर्मा का कहना है कि अगर एक-दो दिनों में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अफसरों में रोष बढ़ जाएगा. वहीं गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ आईएएस एसोसिएशन ने लगातार दूसरे दिन मुख्य सचिव से मुलाकात की और कार्रवाई को लेकर अपील की.
सीएस से मिलकर आईएएस कुंजीलाल मीणा, समित शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने अपनी शिकायतें रखी और बताया गया कि इस मामले में 140 से ज्यादा आईएएस का भी समर्थन मिला है जो मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि मंत्री रमेश मीणा और आईएएस अधिकारियों के टकराव का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी करीब आधा दर्जन अधिकारियों के साथ मीणा की तकरार हो चुकी है. मंत्री का आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार सोनी, विश्व मोहन शर्मा, आशीष गुप्ता, मुग्धा सिन्हा के साथ भी टकराव हो चुका है.
आईपीएस, आईएफएस अधिकारी हुए एकजुट
वहीं इस मामले में अब आईएएस अधिकारियों के अलावा आईपीएस, आईएफएस एसोसिएशन के अधिकारी भी एकजुट हो गए हैं. मुख्य सचिव से शिकायत करते हुए आईपीएस, आईएफएस एसोसिएशनने भी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया. एसोसिएशन का कहना है कि मंत्री के इस तरह के व्यवहार से अधिकारियों के मनोबल कमजोर होता है.
