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राजस्थान की राजधानी जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 दिन पहले निकाले गए विवादित आदेश पर पूरे प्रदेश में विरोध के चलते एसीबी ने अब यू-टर्न ले लिया है. जहां एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने आज इस विवादित आदेश को वापस ले लिया है. बता दें कि, बीते 2 दिन पहले एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमन्त प्रियदर्शी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रैप किए गए आरोपियों के नाम ,फोटो और वीडियो सार्वजनिक नहीं करने के आदेश निकाले थे.
इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में इस पर बहस छिड़ गई थी. हेमंत प्रियदर्शी ने इस आदेश को निकालने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि जब तक पकड़े गए आरोपी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसका नाम ,फोटो और वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाए. राजस्थान ACB डीजी ने विवादित आदेश लिया वापिस
मंत्री और MLA भी उतरे थे आदेश के विरोध में
वहीं, इसके बाद ये मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आदेश का रिव्यु करने निर्देश एसीबी को दिए थे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे आदेश निकलते रहते हैं. एक बार आदेश को रिव्यु करवा लिया जाएगा. अगर कुछ गलत लगेगा तो इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा. इस दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक भी इस आदेश के विरोध में उतर गए थे
भ्रष्टाचारियों को मिलेगी पनाह- प्रताप खाचरियावास
दरअसल, एसीबी के इस विवादित आदेश के बाद से सरकार के ही कई मंत्री विरोध में उतर गए थे. उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वह इस तुगलकी आदेश के खिलाफ है. कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो साफ कह दिया था कि इस आदेश के बाद भ्रष्टाचारियों को इससे पनाह मिलेगी. ऐसा आदेश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, मख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस आदेश का गलत बताते हुए विरोध किया था.
