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राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत सरकार पेपर लीक माफिया और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी कसती हुई नजर आ रही है. बीते दो दिनों से राजधानी में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सरकार के एक्शन और हाल में सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर में बलात्कारियों को लेकर दिया गया बयान दिखाता है कि कांग्रेस चुनावों से पहले इन दो मसलों पर बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती है. जानकारों का कहना है कि गहलोत बीजेपी के पास सरकार को घेरने के मुद्दे जैसे महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पेपर लीक की अब हवा निकालने के मूड में दिखाई दे रहे हैं. गहलोत चुनावों से पहले अपनी जनकल्याणकारी योजना और घोषणाओं के इतर अब इन दो मसलों पर एक्शन मोड में आ गए हैं.
वहीं बीते दिनों उदयपुर में मुख्यमंत्री ने बलात्कारियों को लेकर जिस तरह का आक्रामक बयान दिया था उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी साल में सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून व्यवस्था को किसी भी हाल में चुस्त दुरुस्त किया जाए. मालूम हो कि सरकार की योजनाओं के इतर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था औऱ लगातार हो रहे पेपर लीक पर हमलावर हैं.
विपक्ष मुद्दा विहीन ना कर दे गहलोत !
दरअसल अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की चर्चा इस बार देशभर में हो रही है जहां चिरंजीवी योजना और शहरी रोजगार योजना को लेकर काफी लोगों में उत्साह का माहौल है. वहीं बीजेपी पिछले काफी समय से सरकार को महिला सुरक्षा और पेपर लीक पर घेर रही है जिसके बाद अब गहलोत सरकार के इन दो मसलों पर एक्शन के बाद माना जा रहा है विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए शायद ही कोई ज्वलंत मुद्दा बचेगा.
इसके अलावा सीएम गहलोत खुद और कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि पहली बार राजस्थान में सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की विरोधी लहर नहीं है और चुनावी साल में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक माहौल नहीं है. हालांकि चुनावी साल कई मायनों में अहम भी माना जा सकता है जहां अशोक गहलोत अभी अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश करने वाले हैं.
केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति
वहीं पूर्वी राजस्थान नहर योजना को लेकर गहलोत लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी पर निशाना साधते हैं. गहलोत जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरते हैं. जानकारों का कहना है कि गहलोत की लगातार राज्य से केंद्र को घेरने की रणनीति राज्य में बीजेपी को कमजोर करने की दिशा में ही प्रयास है.
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर गहलोत अपने पक्ष में माहौल तैयार करना चाहते हैं और इस मसले पर वह केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं. हाल में सीएम ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ओपीएस के खिलाफ है और वह सरकारी कर्मचारियों का पैसा रोकना चाहती है.
गहलोत पेश करेंगे आखिरी बजट
इधर अशोक गहलोत 23 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान का बजट पेश करने जा रहे हैं. बजट को लेकर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार का बजट इस बार महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित रहेगा. इसके अलावा गहलोत बजट में राजस्थान में नए जिलों को लेकर बहुप्रतीक्षित घोषणा भी कर सकते हैं.
