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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली के अपने फैसले पर अडिग है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग हैं. सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. सीएम गहलोत ने ये बात बुधवार को शासन सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित करते हुए कही. एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले चार सालों में कर्मचारी कल्याण में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू किया. ओपीएस लागू होने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकेंगे. बयान के मुताबिक अशोक गहलोत ने कहा कि ओपीएस के फैसले पर राज्य सरकार अडिग है.
बजट के लिए ले रहे सभी वर्गों के सुझाव-गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि योजनाओं के निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं. उनकी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है.उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से आगामी बजट को समावेशी और लोक कल्याणकारी बना सकते हैं. बजट के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है.
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा OPS का फायदा
बता दें कि गहलोत सरकार राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान करने जा रही है. इस योजना का फायदा राज्य के करीब 3500 रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल सकता है. अब सीएम अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग है. सरकार पुरानी पेंशन बहाली के फैसले को नहीं बदलेगी.
कर्मचारियों के हित में लिए फैसला
राजस्थान सरकार 8 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी. इस बार के बजट में युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा. वहीं रिटायर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा भी मिलने जा रहा है.इसके साथ ही सीएम गहलोत ने साफ कर दिया है कि उनका यह फैसला नहीं बदलेगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार का एक अहम हिस्सा हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को वह लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.उनकी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बहुस से फैसले अब तक लिए हैं.
