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राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान फिर नए सिरे से शुरू हो गई है. पूर्व डिप्टी पायलट के बुधवार को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार नोटिस देने तीन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं जिसके बाद एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. पायलट के बयान पर अब कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पायलट का नाम लिए बिना निशाना साधा है. विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे खाचरियावास ने कहा कि सिर्फ बयान पर बयान देने से चर्चा होती है और कुछ नहीं मिलता है.मंत्री ने नाम लिए बिना नसीहत देते हुए कहा कि यह वक्त बजट की चर्चा करने का है और सीएम अशोक गहलोत ने जनता का बजट दिया है, ऐसे में हमें चुनावों को देखते हुए बजट और सरकार के कामों की चर्चा करनी चाहिए. मालूम हो कि पायलट ने बुधवार को एक इंटरव्यू में गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया है. इंटरव्यू में पायलट ने गहलोत गुट के विधायकों के दबाव में इस्तीफों के पीछे की वजह की आलाकमान स्तर पर जांच करने की मांग की है.
एकजुट होने का समय : खाचरियावास
खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और हाल में हमारी सरकार ने जनता के हित में शानदार बजट दिया है ऐसे में अब हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम बजट घोषणाओं को जनता के बीच लेकर जाएं. वहीं पायलट के बयान पर मंत्री ने कहा कि जिसने भी जो बयान दिया है उसकी प्रतिक्रिया पार्टी से लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के बजट की चर्चा देशभर में हो रही है, महंगाई को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं ऐसे में जब सरकार और पार्टी चुनावी मोड में है तो हम सभी को सरकार की योजनाओं और राहुल गांधी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएं.
पायलट ने क्या डिमांड की है ?
दरअसल पायलट ने बुधवार को कहा कि विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले थे और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे और हलफनामे में यह भी कहा गया कि कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह मर्जी से नहीं दिए गए थे. पायलट ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे ऐसे में अगर वे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे तो ये किसके दबाव में दिए गए थे? क्या कोई धमकी थी, लालच था या दबाव था. पायलट ने कहा कि इस विषय की पार्टी की ओर से जांच करने की जरूरत है.उन्होंने कहा कि पिछले साल जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा देरी हो रही है और अगर राजस्थान में 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है तो जल्द फैसला करना होगा.
