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जयपुर: राजस्थान में चुनावी साल में गहलोत सरकार ने जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में गुरुवार को सरकार की ओर से जाट समुदाय को एक बड़ी सौगात दी गई. जानकारी के मुताबिक सरकार ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी जारी कर दी है. सरकार के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी आदेश के मुताबिक किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने और प्रमाणिक सर्वे करवाने के बाद इन वर्गों से आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने और पिछड़ापन दूर करने के लिए राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है. बता दें कि इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होंगे जिनका चयन बोर्ड के नियमों के आधार पर किया जाएगा.मालूम हो कि राजस्थान में लंबे समय से तेजाजी बोर्ड के निर्माण की मांग उठ रही थी. वहीं इस बोर्ड के लिए सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल जैसे नेता एक सुर में मांग उठा चुके थे.इधर 5 मार्च को राजधानी जयपुर में जाट समुदाय की ओर से जाट महाकुंभ होने जा रहा है जिसकी भी मुख्य मांगों में एक तेजाजी बोर्ड शामिल था, ऐसे में अब सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक नियुक्तियों के बाद बोर्ड का गठन कर अलग-अलग जातियों और समाजों को साधने की कवायद शुरू कर दी है.
35 से 40 सीटों पर जाटों का असर
मालूम हो कि चुनावी साल में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के जरिए सरकार की नजर प्रदेश के जाट वोट बैंक पर है और किसान वर्ग से जुड़ा जाट समाज राजस्थान में तकरीबन 35 से 40 सीटों पर असर डालता है. इसके साथ ही किसान वर्ग की तेजाजी में में बड़ी आस्था है. वहीं इससे पहले गहलोत सरकार ने ज्योतिबा राव फुले बोर्ड, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड और राज्य धोबी कल्याण बोर्ड का गठन किया था.बीते दिनों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश के कई जाट विधायकों ने वीर तेजाजी किसान कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग सरकार के सामने रखी थी. डोटासरा ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिख कहा था कि समाज के कई वर्गों से तेजाजी के नाम से बोर्ड गठित किए जाने के ज्ञापन मिल रहे हैं, इसलिए जन भावनाओं को ध्यान में रखकर श्री वीर तेजाजी किसान कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए.
