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राजस्थान में जब से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. एक ओर जहां प्रदेश में ताबदलों का सिलसिला जारी है. वहीं, कांग्रेस सरकार में जारी सेवाओं को निरस्त किया जा रहा है. हाल ही में कॉन्ट्रेक्टर पर काम कर रहे रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा को समाप्त करने का फैसला लिया गया था. अब भजन लाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत राजस्थान के सभी मनोनीत पार्षदों को निरस्त कर दिया है. ये सभी पार्षद कांग्रेस सरकार में पार्षद मनोनित किये गए थे. राजस्थान सरकार ने 10 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के सभी मनोनीत पार्षदों के मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है. ये आदेश स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया है.
किस नियम के तहत पार्षदों को निरस्त किया गया
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा द्वारा जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की समस्य नगर निगम, नगर परिषद और नरगपालिकाओं में मनोनित किये गए सदस्यों (सहवृत) सदस्यों को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनय निरस्त कर उन्हें (सहवृत्त) सदस्य से हटाया जाता है.राजस्थान में भजनलाल सरकार बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी मनोनीत पार्षदों को किया तत्काल प्रभाव से निरस्त
वहीं, राज्य सरकार के इस बड़े फैसले से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचने वाला है. हाल ही में इसी विभाग ने कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी की सेवा को खत्म करने का आदेश जारी किया था. दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा में भी फेरबदल को लेकर भजन लाल सरकार ने फैसला किया है. 10 जनवरी को 40 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इससे पहले 5 जनवरी को 72 आईएएस और 121 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था.
