जोधपुर। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान के जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर तीखा पलटवार किया है. प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी होने और सरकार के एक साल पूरा होने पर पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि जिस प्रदेश के मुखिया ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को नकारा-निकम्मा कहा था आज वे हमसे जवाब मांग रहे हैं.
पटेल ने आगे कहा कि जिन बेरोजगारों के साथ कांग्रेस की सरकार ने कुठाराघात किया, पेपर माफिया, पेपर लीक जैसे माफिया कांग्रेस ने पनपे उनको हमारी सरकार ने ही एसआईटी गठन कर खत्म करने का काम किया.
मालूम हो कि सचिन पायलट ने हाल में भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी हावी है और मंत्रियों को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है. बता दें कि पायलट लगातार अफसरशाही को लेकर भजनलाल सरकार पर हमलावर हैं.
“हमारी समीक्षा से डरी हुई है कांग्रेस”
पटेल ने आगे कहा कि बजट में जो घोषणा की गई थी उन सभी की लैंड एलॉटमेंट की स्थिति दे दी गई है और स्वीकृति जल्द ही दे दी जाएगी लेकिन कांग्रेस ने अपने बजट घोषणा की हालत बताएं. वहीं हमारी सरकार में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश में 24 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आ चुका है.
पटेल ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी बिजली का उत्पादन किया, कांग्रेस के कार्यकाल में 50 से 60% तक ही बिजली का उत्पादन हुआ इस मुकाबले हमारी सरकार में 80% से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी समीक्षा से डरी हुई है और कांग्रेस हताशा और अपने अंदर की कलह से भरी हुई है.
“जिसे प्रदेश के मुखिया ने नकारा-निकम्मा कहा था”
वहीं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट का बिना नाम लिए बिना पटेल ने कहा कि जो कांग्रेस के साथी आरोप लगा रहे हैं जिस प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रदेश के अध्यक्ष को नाकारा निकम्मा कहा, जिस प्रदेश के मुखिया में शिक्षक सम्मेलन में शिक्षकों से पूछा क्या आप ट्रांसफरों के पैसे देते हैं…आम आदमी ने हाथ खड़े करके कहा कि हम पैसे देते हैं, आज वो हमसे जवाब मांग रहे हैं.
मई-अप्रैल में फिर से शुरू करेंगे ट्रांसफर
वहीं पायलट द्वारा लगाए गए ट्रांसफरों को लेकर आरोप पर पटेल ने कहा कि इतनी ट्रांसफर हुई एक भी शिकायत नहीं आई है लेकिन कांग्रेस के समय किसी की डिजायर वायरल हो जाना आम बात थी. हमारी सरकार में ट्रांसफर निष्पक्षता और निर्धारित समय के अंदर किए गए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम मई-अप्रैल में फिर ट्रांसफर शुरू करेंगे.
