झारखंड। रिपोर्ट टाइम्स।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें झारखंड विधानसभा की महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है. महिलाओं के बीच लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान स्थापित करने वाली सोरेन हाल के चुनाव में लगातार दूसरी बार विधायक बनी हैं. वह गांडेय विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदा विधायक हैं.
हाल के चुनाव में कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी स्थापित करने में कामयाब रही थीं. वहीं, अब नई जिम्मेदारी के साथ उनकी भूमिका अहम होगी. वह महिला बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर सरकार की नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी. हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता पर काबिज होने में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का एक अहम योगदान था.
मईया योजना की सफलता के पीछे कल्पना सोरेन
झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के द्वारा विधानसभा की 25 समितियां का गठन किया गया है. इन 25 समितियां के सभापति और सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है. इसमें महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अहम है. इस विभाग के तले ही मईया योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना की सफलता के कारण ही झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी मानी जाती है.
माना जा रहा है कि मईया योजना के पीछे कल्पना सोरेन की प्रमुख भुमिका के कारण ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति जहां विधायक कल्पना सोरेन को बनाया गया है. वहीं इसमें सदस्य के रूप में विधायक ममता देवी, पूर्णिमा साहू और निसात आलम को जगह मिली है. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति विधायक उदय शंकर सिंह को बनाया गया है.
वहीं, विधानसभा द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बसंत सोरेन को बनाया गया है. जबकि इसमें सदस्य के रूप में प्रकाश राम, कुमार जय मंगल और राजेश कच्छप रहेंगे. जबकि विधायक निधि अनुश्रवण समिति का सभापति बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को बनाया गया है. वहीं, पुस्तकालय विकास समिति की सभापति डॉ नीरा यादव को बनाया गया है.
इन विधायकों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
झारखंड के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले विधायक सरयू राय को प्रत्यायुक्त विधान समिति का सभापति बनाया गया है. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का सभापति का जिम्मा विधायक विकास मुंडा को दिया गया है. सरकारी आश्वासन समिति का सभापति विधायक अरुण चटर्जी को. जबकि जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति विधायक प्रदीप यादव को बनाया गया है.
वहीं, इस लिस्ट में प्राक्कलन समिति का सभापति झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू को दिया गया. जबकि लोक लेखा समिति का सभापति विधायक मनोज कुमार यादव को बनाया गया है. अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का सभापति वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को बनाया गया है. जबकि सदाचार समिति का सभापति रामचंद्र सिंह को बनाया गया है.
गैर सरकारी संकल्प समिति का सभापति का जिम्मा बीजेपी के विधायक राज सिन्हा को दिया गया. जबकि शून्य काल समिति विधायक भूषण तिर्की को बनाया गया है. आवास समिति का सभापति के रूप में विधायक दशरथ गागराई. जबकि निवेदन समिति का सभापति विधायक उमाकांत रजक को बनाया गया है.
