जयपुर। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर जमकर विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना ठोस आधार के जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उनका कहना था कि सरकार ने पहले से ही तय कर रखा था कि किन जिलों को समाप्त करना है, और मापदंड भी मनमाने तरीके से तय किए गए। इस पर कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि कई स्थानों का तो दौरा भी नहीं किया गया, और यह पूरी प्रक्रिया महज एक राजनीतिक चाल लगती है।
जनसंख्या के आंकड़े से जिलों के पुनर्गठन पर सवाल
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने बिना ठोस आधार के जिलों के पुनर्गठन का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने सरकार से जनसंख्या के आंकड़े सामने रखने की मांग की, साथ ही यह सवाल उठाया कि जिन जिलों को खत्म किया गया, क्या उनकी जनसंख्या का आंकड़ा लिया गया था?
कांग्रेस का सड़कों से सदन तक विरोध
कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जब देशभर में नए जिले बनाए जा रहे हैं, तो राजस्थान में पहले से घोषित जिलों को खत्म करने का क्या औचित्य है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वे इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे, ताकि जनता की आवाज को दबने न दिया जाए।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वे यह मुद्दा विधानसभा में सख्ती से उठाएंगे। कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार को जनहित के लिए जवाबदेह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है।
भाजपा सरकार की ओर से पलटवार
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए जिलों का गठन किया था, जिसका जनता ने विरोध किया।
