REPORT TIMES : राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को रद्द किया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा, इसको लेकर आज राज्य सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक सचिवालय में होने जा रही है. सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, गजेन्द्र सिंह खींवसर, जवाहर सिंह बेढ़म सहित अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे.
बैठक का उद्देश्य हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का अंतिम रुख तय करना है. कोर्ट ने 26 मई तक निर्णय प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए पिछली सुनवाई में तल्ख टिप्पणी की थी कि यदि समयसीमा में फैसला नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
कर्मचारी संगठन कर रहे यथावत रखने की मांग
बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि SI भर्ती को निरस्त करने की बजाय यथावत रखा जाए. उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए.
अभ्यर्थियों ने तर्क दिए कि भर्ती में 7.97 लाख आवेदन मिले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए.
इनमें से सिर्फ 20,359 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल हुए. अंततः 859 पदों पर चयन हुआ, जिनमें से 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवाओं में थे. 236 ने तो प्रोबेशन पीरियड में ही वर्तमान नौकरी छोड़ दी, जबकि 135 अभ्यर्थी दो या अधिक चयन होने के बावजूद SI पद को चुना.
हाई कोर्ट ने 26 मई तक का समय दिया
जबकि सांसद हनुमान बेनीवाल भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा को रद्द करने की माँग कर रहे हैं. 13 मई को बुलाई गई पिछली कमेटी बैठक ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते नहीं हो सकी थी. अब 20 मई की बैठक के बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करेगी. यह बैठक न केवल चयनित 859 अभ्यर्थियों के भविष्य का रास्ता तय करेगी, बल्कि राजस्थान में पेपर लीक मामलों के संदर्भ में सरकारी नीति की दिशा भी तय करेगी. 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी.
