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मुख्यमंत्री की 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की बजट घोषणा पेंडिंग हो गई है। क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने के डेढ़ महीने बाद तक एक भी आवेदन अप्रूव्ड नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश में 2304 आवेदन रिजेक्ट किए जा चुके हैं और 15519 आवेदनों को अपूर्ण बताकर लौटा दिया गया है। प्रदेश में तीन अप्रैल से सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
22 मई 16.82 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 14.06 लाख ग्रामीण क्षेत्र से और 2.76 लाख शहरी क्षेत्र से आवेदन किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के कुल आवेदनों में से 300 रिजेक्ट किए जा चुके हैं और 3270 लौटा दिए गए हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों में से 2004 रिजेक्ट कर दिए गए और 12220 अपूर्ण मानकर लौटा दिए गए। सवाल यह कि तीन अप्रैल से शुरू हुई नाम जोड़ने की प्रक्रिया के पहले चरण में आवेदन करने वालों के आवेदन अभी तक पेंडिंग क्यों हैं? जबकि रिजेक्ट करने और अपूर्ण आवेदन लौटाने की प्रक्रिया शुरू है।
