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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस फैसले की जानकारी दी गई।
राजस्थान सीएमओ ने ट्वीट किया, ‘राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के हित में लगातार निर्णय लिए हैं। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण, 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी देने के साथ ही कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान कर दिया है।’ इसके साथ ही राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दी है।
शहरी ओलंपिक भी कराएगी गहलोत सरकार
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में जल्द ही ग्रामीण ओलंपिक की तरह शहरी ओलंपिक खेल भी कराएंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में ऐसे खेल आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। साथ ही, ग्रामीण खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सकेंगी। उन्होंने कहा कि इनसे प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां न कोई हार है, न कोई जीत। खेल को खेल की भावना से खेलने की जरूरत है।
