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राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी सांसद किशोरी लाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर पहुंच चुके हैं. मीणा को उनके हजारों समर्थकों के साथ जयपुर पुलिस ने घाट की गुणी इलाके पर रोक दिया है जहां भारी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक मीणा वहीं पर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जयपुर-आगरा हाईवे पर डेरा डाल कर बैठ गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने जयपुर-आगरा हाईवे पर ट्रैफिक को दोनों साइड से डायवर्ट किया है. फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी बीजेपी सांसद से समझाइश कर रहे हैं लेकिन किरोड़ी अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की ओर जाने के लिए अड़े हुए हैं. इसी बीच विधानसभा में गहलोत सरकार ने किरोड़ी की बेरोजगार आक्रोश यात्रा के बीच बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में कहा कि सरकार पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच नहीं करवा रही है.
CBI जांच नहीं तो धरना रहेगा जारी : मीणा
इस दौरान किरोड़ी ने कहा कि आज सदन में सरकार ने पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच देने से माना कर दिया जबकि पेपर लीक मामले में ही सरकार ने अपने जरोली और दूसरे बड़े अधिकारियों को हटाया था. मीणा ने कहा कि ऐसे में जब तक पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं दी जाती है हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे. मीणा ने आगे कहा कि 16 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिसके कारण पेपर रद्द हुए हैं जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है. मीणा ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण की सिर्फ CBI से जांच होनी चाहिए क्योंकि नकल प्रकरण में मंत्री, विधायक, अधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल है. वहीं सांसद ने आगे कहा कि राजस्थान में बाहर के राज्यों के लोगों को नौकरी दी जा रही है, इससे राजस्थान के युवाओं की नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं ऐसे में सरकार को ठोस कानून बनाते हुए इसे पूरी तरह बंद करना चाहिए.
सरकार नहीं करवाएगी CBI जांच : धारीवाल
वहीं राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा में हुई बहस का जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपने से इंकार करते हुए कहा कि अगर यह केस सीबीआई को सौंपा गया तो सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी.उन्होंने कहा कि सीबीआई पूरे दस्तावेज जब्त कर ले जाएगी और परीक्षाएं 15 साल तक नहीं हो पाएंगी. मंत्री के मुताबिक अगर यह केस सीबीआई को सौंपा गया तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा. मंत्री ने कहा कि सरकार दोषियों को सख्त सजा दिलवाएगी यही हमारा कमिटमेंट है, इसलिए आपको सीबीआई जांच की मांग की जिद छोड़नी चाहिए ऐसे में मैं इस मांग को खारिज करता हूं.
