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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच चल रही संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते सोमवार को जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में केंद्रीय मंत्री को घोटाले में अभियुक्त करार देते हुए कहा कि मंत्री ने राजस्थान पुलिस से बचने के लिए Z सिक्योरिटी ली है. वहीं शेखावत के राजनीतिक हत्या करने और खुद को बेकसूर बताने के बयान पर फिर गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि शेखावत संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाला मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जांच में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित किया है. गहलोत ने मंगलवार को कहा कि शेखावत खुद इस बात को जानते हैं कि 1 लाख से अधिक पीड़ितों की जिंदगी भर की जमापूंजी के करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है और इस मामले में प्रोपर्टी अटैच करने के अधिकार SOG के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास हैं.
5 बार ईडी को लिख चुकी है एसओजी
गहलोत ने कहा कि एसओजी ने जांत के दौरान पिछले 2 सालों में ED को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रोपर्टी अटैच करने के लिए लिखा है लेकिन देश भर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ईडी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी तक संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रोपर्टी अटैच नहीं की गई है. सीएम ने सीधा शेखावत से कहा कि यदि आप बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? गहलोत ने बताया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है जिसके बाद पीड़ितों का पैसा तब लौटा दिया जाएगा जब संजीवनी सोसाइटी की प्रोपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी की जाएगी.
ईडी ने क्यों नहीं की कार्रवाई : गहलोत
गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाला पीड़ित संघ के लोग करीब 6 महीने पहले जयपुर में मुख्यमंत्री निवास और हाल में जोधपुर में उनसे मुलाकात की जिनकी पीड़ा देखकर मैं भावुक हो गया कि किस तरह से झांसे में लेकर उनकी सालों की मेहनत की कमाई को लूट लिया गया. सीएम ने कहा कि अगर मंत्री के पास नैतिक साहस है तो उनकी बातें सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री होने के नाते वह ईडी से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए इसका जवाब जनता मांग रही है.
