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दिल्ली के सभी प्रशासनिक अधिकार आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार के पास होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने का आदेश दिया है. इससे दिल्ली में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी और पार्टी हरियाणा में राजनीतिक तौर पर और मजबूत होगी. ये बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कही.
आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, अनुराग ढांडा ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारों को लेकर पिछले आठ साल से चल रही खींचतान का अंत हुआ. इसका दूरगामी फायदा हरियाणा और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा के हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो रोजाना दिल्ली से आवागमन करते हैं.
उन्होंने कहा कि इससे पहले सभी प्रशासनिक कार्यों में दिल्ली के उपराज्यपाल अडंगा डालते थे. इससे दिल्ली में बदलाव के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय अटके हुए थे. इससे पहले, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का हरियाणा में भी विस्तार करने पर विचार किया था, जिस पर उपराज्यपाल ने क्लीयरेंस नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दिल्ली की डीटीसी बसों का विस्तार भी दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों में हो सकेगा. इससे हरियाणा की महिलाएं भी फ्री यात्रा का लाभ ले सकेंगी.
हरियाणा की जनता को पहुंचेगा फायदा- अनुराग ढांडा
अनुराग ढांडा ने कहा कि इसके साथ दिल्ली के अस्पतालों, स्कूलों और प्रशासनिक विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकेगा, जिससे दिल्ली में शिक्षारत युवाओं को और बेहतर इलाज के लिए जाने वाली हरियाणा की जनता को फायदा पहुंचेगा. कई अफसर इससे पहले, जनता के फायदों से जुड़े अहम फैसलों संबंधी पर रोक लगाकर बैठ जाते थे.
स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकेगी दिल्ली सरकार- अनुराग ढांडा
अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि सर्विसेज के सारे निर्णय दिल्ली सरकार स्वतंत्र रूप से ले सकेगी. इससे जहां नई भर्तियां खुलेंगी वहीं जनता के कार्यों में बेवजह अड़चन डालने वाली पोस्ट भी निरस्त की जाएंगी. इससे हरियाणा के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. इसका फायदा हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जोकि नौकरी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं.
