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राजस्थान: प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी हुई खत्म, सरकार का आदेश जारी

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राजस्थान की नवगठित भाजपा सरकार ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रही है. बुधवार को भी राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. जिसके अनुसार रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी खत्म कर दी गई. इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दी गई है. यह आदेश राजस्थान के नगरीय विकास विभाग (UDH) की ओर से जारी किए गए हैं. इस फैसले के अनुसार राजस्थान में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है. UDH-LSG ने आदेश जारी कर सेवाएं समाप्त की है. मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में नगरीय विकास विभाग में करीब 2000 लोग रियारमेंट के बाद संविदा पर नौकरी कर रहे थे. इन सभी की नौकरी खत्म कर दी गई है. इसके बारे में जारी आदेश में सभी निकायों को हिदायत दी गई है कि आदेश पालन की रिपोर्ट आज ही भेजनी होगी.

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मंत्री के पास पहुंची थी शिकायत

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मालूम हो कि UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा तक इन संस्थानों में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कार्मियों के लगे होने की शिकायतें पहुंच रही थी. इन शिकायतों में ये कहा गया था इन कार्मियों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. और ये कार्मी बिना किसी उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण कार्य निपटा रहे है. ऐसे में अब UDH-LSG ने इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन सब की सेवाएं समाप्त कर दी है.

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कभी 65 साल के बाद भी कर रहे थे नौकरी

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बताते चले कि प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, रूडसिको, आरयूआईडीपी, स्वायत्त शासन निदेशालय में 2 हजार के करीब रिटायर्ड कर्मचारी लगे हैं. इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे है जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है. अब भी वे गार्ड की तनख्वा पर कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं.

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जेडीए में 200 कर्मचारी, कई बड़े पद पर भी

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बात राजधानी जयपुर के जयपुर डेवलपमेंटल अथॉरिटी (JDA) की करें तो यहां बाबू, पटवारी समेत अन्य पदों पर लगभग 200 से अधिक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहे थे. जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर के सलाहाकार के तौर पर नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी उम्मेद सिंह काम कर रहे हैं. इसी तरह नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के यहां भी ओएसडी रमाकांत अग्रवाल लम्बे समय से लगे हैं. सरकार के इस फैसले ने इन सभी की नौकरी खत्म हो गई है.

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