जयपुर। पॉल्यूशन (प्रदूषण) को रोकने के लिए जयपुर, जोधपुर समेत 8 शहरों में ई-बस सेवा शुरू की जाएगी। जयपुर में तीन नई एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 27 नगर निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में आयोजित हुई नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। इस दौरान सीएम ने नगरीय निकायों में मौजूद संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए।
जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू की गई है। अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में कुल 500 ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बैठक में मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य अधिकारी।
जयपुर में 3 नए एलिवेटेड रोड बनेंगे
मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से किए जा रहे प्रोजेक्ट को समझा और सभी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर रोड बनाने के काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए जेडीसी को कार्ययोजना तैयार करने, एयरपोर्ट से टोंक रोड और आगरा रिंग रोड़ कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन से सीकर रोड तक कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने SMS हॉस्पिटल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर की पार्किंग निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए।
महिलाओं के लिए बनेंगे पिंक टॉयलेट
बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ रुपए से 1470 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही भरतपुर शहर में 135.40 टीपीडी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। जबकि प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। बैठक में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार के पिछले 6 माह के कार्यकाल में 30 हजार 408 आवास स्वीकृत हुए हैं, 13 हजार 175 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनके लिए 217.75 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। वहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में जनवरी 2024 से अब तक 33 हजार लोगों को लोन दिया जा चुका है।
