राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन (One State One Election) को लागू करने के लिए भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. इसके लिए सरकार कमेटियों का गठन करने जा रही है. ये कमेटियां जल्द से जल्द प्रदेश में वन स्टेट-वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाश कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. माना जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटियां (Cabinet Sub Committees) बनाई जाएगी, जो अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को रिपोर्ट देगी.
विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती सरकार
यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार एक्ट में बदलाव के लिए जरूरी कदम उठा सकती है. सरकार इस बदलाव के लिए ऑर्डिनेंस भी ला सकती है या फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित कर सकती है. हालांकि इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है. राजस्थान सरकार की मंशा प्रदेश में 291 निकाय, 7 हजार पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाने की है. सब कमेटी एक साथ चुनाव में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करेगी, कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनविदों से रायशुमारी कर इसके अपनी अनुशंसा करेगी.
अभी टाले जा सकते हैं निकाय-पंचायत चुनाव
ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल नवंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टाले जा सकते हैं. खासतौर पर ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चूरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, झुंझुनूं, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगरपरिषद, बालोतरा, सिरोही, माउंटआबू, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, जालोर, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल, भरतपुर, रूपवास, उदयपुर, कानोड़, बांसवाड़ा, प्रतापपुरी गढ़ी, चितौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, राजसमंद और आमेट में सहित 49 निकायों में इस नवंबर में बोर्ड कार्यकाल खत्म हो जाएगा. ऐसे में सरकार यहां की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप का कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है.
