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शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी व सरकारी कॉलेजों में डवलपमेंट चार्ज के नाम पर स्टूडेंट्स से हो रही अवैध वसूली अब बंद हो जाएगी। दैनिक भास्कर ने दो दिन तक सीकर व झुंझुनूं के 50 से ज्यादा कॉलेजों में इंवेस्टिगेशन कर खबर प्रकाशित की। इसके बाद गुरुवार काे शेखावाटी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक ने पत्र जारी कर सभी परीक्षा आवेदन संग्रहण करने वाले सभी काॅलेजाें काे स्टूडेंट्स से की गई अवैधव गैर कानूनी वसूली काे विद्यार्थी के मांगने पर तुरंत प्रभाव से वापस लाैटाने के निर्देश दिए हैं। नहीं ताे जांच में दाेषी पए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने व उक्त काॅलेजाें का स्वयंपाठी विद्यार्थी के आवेदन संग्रहण करने के केंद्र काे निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि सीकर व झुंझुनूं के 71 सरकारी और निजी काॅलेज संचालक परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए हर प्राइवेट छात्र से 100 रुपए से 500 रुपए तक वसूल रहे थे। जबकि नियमों के अनुसार वे किसी तरह की फीस नहीं ले सकते हैं। ज्यादातर निजी काॅलेज ताे स्टूडेंट्स काे रसीद भी नहीं दे रहे हैं।
शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलसचिव मेघराजसिंह मीणा व परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अरिंदम बासु ने उक्त काॅलेजाें काे पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि परीक्षा आवेदन जमा करते समय संग्रहण केंद्र काॅलेजाें द्वारा विकास शुल्क के नाम पर गैर कानूनी वसूली नहीं करें। महाविद्यालय का केंद्र स्वयंपाठी छात्राें काे सुविधा देने के लिए बनाया गया है न कि अवैध व गैर कानूनी राशि वसूली के लिए।
दरअसल शेखावाटी विश्वविद्यालय ने सीकर के 38 और झुंझुनूं में 33 काॅलेजाें में प्राइवेट स्टूडेंट्स के फाॅर्म लेने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाए थे। इनमें सरकारी और निजी कॉलेज दोनों शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ने तय किया था कलेक्शन सेंटर्स को प्रत्येक फॉर्म के लिए आठ रुपए देंगे और स्टूडेंट्स से कोई चार्ज नहीं लेना है।
एबीवीपी ने कुलपति काे ज्ञापन देकर काॅलेजाें के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्टूडेंट्स के आवेदन जमा करने पर सरकारी व प्राइवेट काॅलेजाें द्वारा 200 से 500 वसूली के विराेध में गुरुवार काे कुलपति काे ज्ञापन दिया। विभाग संयोजक नितिश चौधरी ने बताया कि इस मामले काे लेकर राज्यपाल मिलेंगे। प्रान्त मंत्री शौर्य जैमन ने बताया कि सरदार पटेल पीजी कालेज, लोसल सहित अन्य कालेज परीक्षा आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी जमा कराने के नाम पर स्वयंपाठी छात्र- छात्राओं से जबरन वसूली कर रहे हैं। यह सरासर गलत तथा निंदनीय है।
सरदार पटेल पीजी महाविद्यालय के खिलाफ त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द करें एवं जिन स्टूडेंट्स से पैसा वसूला गया है, उनकी 3 तीन गुणा राशि के साथ वापस किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। विभाग संयोजक नितिश चौधरी नगर मंत्री राहुल डोरवाल, इकाई अध्यक्ष योगेश खिरोड़, विकास गुजर, पप्पू गुर्जर, सचिन, विकास, दीपक, योगेश, दलिप विकास, चेष्टा, बबिता, खुशी, पिंकी सहित कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।
