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जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बजट घोषणा को लागू कर दिया है जिसके बाद रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है. महिलाओं को इस छूट का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से महिलाओं को बसों में सफर करने के लिए 50 प्रतिशत ही किराया देना होगा. बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए में छूट सीमा में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मालूम हो कि इससे पहले राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है.वहीं निगम की साधारण बसों के अलावा अन्य श्रेणी की बसों में महिलाओं को 30 प्रतिशत की छूट ही मिलती रहेगी. वहीं सरकार को इस फैसले के बाद करीब 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा. इसके अलावा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान में महिलाएं एवं बालिकाएं रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी. सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी जारी की है.
महिला दिवस पर सरकार का तोहफा
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हर साल की तरह इस बार भी 8 मार्च को रोडवेज की बसों में महिलाओं के निशुल्क यात्रा की सौगात सरकार की ओर से दी गई है. सीएम गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के मुताबिक, यह यात्रा राजस्थान की सीमा में राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण एवं द्रुतगामी बसों में मिलेगी. वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य में लगभग 8.50 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं के यात्रा करने का अनुमान है जिस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपये का वित्तीय भार अनुमानित है. सरकार के फैसले के मुताबिक 8 मार्च को एयर कंडीशंड और वॉल्वो के अलावा रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री सफर किया जा सकता है.
50 फीसदी की छूट की घोषणा
वहीं, एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं को आरएसआरटीसी की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राज्य में रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकारी बयान के अनुसार, यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में रहेगी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के बजट में छूट बढ़ाने के संबंध में घोषणा की थी जिसके बाद यह घोषणा उसी के संदर्भ में की गई है.
