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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जहां प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई अहम फैसले किए गए. कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी. सीएम गहलोत की कैबिनेट ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और राजमेस (राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) के अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट की ट्यूशन फीस माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मालूम हो कि अब तक यह सुविधा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को मिलती थी. वहीं अब एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर स्टूडेंट्स को 2022-23 से ट्यूशन फीस में यह छूट मिल सकेगी. हालांकि ओबीसी और एमबीसी के एमबीबीएस स्टूडेंट की फीस माफ करने के फैसले को राजस्थान में अशोक गहलोत का चुनावी दाव भी कहा जा रहा है. मालूम हो कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नौकरी
वहीं गहलोत कैबिनेट में फैसला किया गया कि दो से ज्यादा संतान वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को अब सरकारी नौकरी दी जा सकती है. जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने 1 जून, 2002 और इसके बाद 2 से ज्यादा संतानों वाली विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है.वहीं कैबिनेट ने 1 जून, 2002 या उसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देने के नियमों में भी बदलाव करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राजस्थान राज्य वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीति राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी दी गई है.
शहीद के लिए मुफ्त मिलेगी जमीन
वहीं कैबिनेट ने भू-आंवटन नीति, 2015 के बिंदू संख्या 9 में एक नया बिंदू 12 जोड़कर संशोधन करने का फैसला किया है जिसके बाद सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक बनाने के लिए संबंधित निकाय में शहीद के जन्म स्थान पर मुफ्त जमीन अलॉट की जा सकती है. माना जा रहा है कि इससे शहीदों के उनके जिलों में स्मारक बनाना आसान हो जाएगा.
आवार कुत्तों के लिए शेल्टर होम
वहीं राजधानी जयपुर में आवारा कुत्तों के लिए एक संस्था शेल्टर हाउस बनाएगी जहां बेसहारा कुत्ते रह सकते हैं. गहलोत कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिए जमीन आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके बाद जेडीए की आवासीय योजना के तहत रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का प्लॉट दिया जाएगा. वहीं कैबिनेट ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेस विधेयक 2023 को मंजूरी दी है जिसे आने वाले समय में विधानसभा में पेश किया जाएगा.
जोधपुर में खुलेगा राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट
वहीं जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े बिल को मंजूरी देने के बाद अब बिल को विधानसभा में लाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक यह इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा जहां कई तरह के डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज होंगे. वहीं कैबिनेट ने जेके सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर के पारेवर में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए 210 हैक्टेयर जमीन अलॉट करने का फैसला लिया है जिस पर करीब 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इसके अलावा बाड़मेर के गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन खोला जाएगा.
