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किसानों को ब्याज मुक्त लोन, 70 हजार पदों पर भर्तियां, जानें राजस्थान के बजट में और क्या है?

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जयपुर। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के गांवों में पानी बचाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के 20 हजार गांवों में पानी को लेकर काम होगा। इसके लिए राजस्थान में फिर से मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 शुरू होगा। वहीं प्रदेश में 70 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 5 लाख घरों पर सौलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे ऐसे परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिलेगी।

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बड़े शहरों में चलेंगी 500 इलेक्ट्रीक बसें

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प्रदेश के बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रीक बसें चलाने की बजट में घोषणा की गई है। इससे शहरों में आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, जयपुर मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों केा पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी।

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5 लाख वाटर हार्वेस्टिक स्ट्रक्चर

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मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 के तहत प्रदेश में जल संरक्षण का काम होगा। जल संरक्षण को लेकर प्रदेश के 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस पर 4 साल में 11 हजार 200 करेाड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ की एक लाख 10 हजार कार्य करवाने प्रस्तावति है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान की शुरुआत की गई थी।

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ईआरसीपी योजना पर खर्च होंगे 45000 करोड़

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पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत प्रदेश के 21 जिलों का लाभ मिलेगा।
इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37250 करोड रुपए को बढ़ाकर लगभग 45000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

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अगले वर्ष 25 लाख परिवारों को मिलेगा नल से जल

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जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई

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वित्त मंत्री ने कहा, ’30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि 1 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है. इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

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गंभीर बीमारी की स्थिति में IPD और डे-केयर पैकेज जोड़ने का ऐलान

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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी. आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में संभव हो रहा है. इसीलिए आम जनता को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूं.

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गर्भवती महिलाओं को अब मिलेंगे 6500 रुपये

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वित्त मंत्री ने कहा, ‘वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चें के लिए 2 किश्तों में 5 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. आगामी वर्ष, प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूं. इस पर 90 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है.’

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गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड

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नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही सुमिचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज-देश की में अपना योगदान दे सकें. इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड करने हेतू लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूं.

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मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा

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वित्त मंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूं. इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

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KG से PG तक निशुल्क शिक्षा का ऐलान

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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृषि से मैं आगामी वर्ष अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा.

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प्रदेश संभाग में लगेगा रोजगार मेला

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प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ, अच्छे और बड़े कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे.

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1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा

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ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्याथिक निर्भर हैं. हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तभी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान करती हूं.   

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राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2 हजार करोड़

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वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अत्यधिक संभल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन मिशन को शुरू की प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूं. इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे. ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा

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वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ‘आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है. पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है. हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है. इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा करती हूं. इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कंपनियों को स्थापित करने हेतू स्पेशन इन्सेन्टिव दिए जाएंगे. साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी.

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