PM मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली HC ने खारिज किया CIC का आदेश

PM मोदी ने 1978 में हासिल की थी बैचलर की डिग्री

नीरज नाम के एक शख्स की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए (कला स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को आदेश दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी साल 1978 में ही यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जनवरी, 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी. यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए. हालांकि, मेहता ने कोर्ट से यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को कोर्ट को अपना रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है.

यूनिवर्सिटी को रिकार्ड दिखाने में आपत्ति नहींः DU के वकील

उन्होंने कहा, “यूनिवर्सिटी को कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है. 1978 की एक कला स्नातक की डिग्री है.” यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह छात्रों की जानकारी को एक प्रत्ययी क्षमता (Fiduciary Capacity) में रखता है और जनहित के अभाव में “महज जिज्ञासा” के आधार पर किसी को भी आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

स्मृति ईरानी से जुड़े मामले में भी HC का फैसला

इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने सीआईसी के आदेश का इस आधार पर बचाव किया कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में व्यापक जनहित में पीएम मोदी की शैक्षणिक जानकारी को जानने का प्रावधान है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के अलावा स्मृति ईरानी से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आरटीआई के तहत यह जानकारी देने का निर्देश देने वाले उस आदेश को रद्द कर दिया है कि स्मृति ने साल 1991 और 1993 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पास की थीं या नहीं.